Online Form for PM Awas Yojana Assam on pmayuassam.in

Pradhan Mantri Awas Yojana Assam online application form can be filled through the newly launched portal pmayuassam.in. For accepting online forms for PMAY-Assam, Assam government launched this website.

To fill the online form of PM Awas Yojana in Assam, follow the instruction given below:

• Go to official website of PMAY-U Assam at pmayuassam.in
• Take a look on the menu and find e-services
• Now choose one option as per you category and eligiblity.
• Apply for Slum Dwellers
• Apply for Other Three Components. 
• The three components are 1. Credit Linked Subsidy, 2. Affordable Housing in Partnership 2. Beneficiary-led Individual House Construction.
• When you click on the above menus you will be redirected to official website of PMAY-Urban at pmaymis.gov.in. 
• Now fill all the mandatory information required to submit the PMAY-Urban Application For. 

You can also download pdf file of Pradhan Mantri Awas Yojana application form by following the link here
Format-4A
Format-4B


Format-A application form of PMAY-Urban is for EWS category and slum dwellers and the Format-B application  form is for other category including LIG. MIG-1. MIG-2, and the ineligible EWS applicants.



Complete details of Pradhan Mantri Awas Yojana Assam is available on pmayuassam.in.

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प्रधानमंत्री आवास योजना चंडीगड़ मे फ्लैट्स के लिए अब तक 45,500 आवेदन

शहर में हाउसिंग फॉर ऑल के तहत मंगलवार से ई संपर्क सेंटरों में भी फ्लैट्स के लिए आवेदन फार्म जमा होने से सीएचबी कार्यालय में भीड़ कुछ कम हुई है। वहीं अभी भीड़ को और कम करने के लिए अब ई कियोस्क और ई ग्राम संपर्क सेंटर में भी डिमांड ड्राफ्ट के साथ मकान के लिए आवेदन लिए जाने का निर्णय मंगलवार को लिया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना चंडीगड़

यहां पर आवेदन फार्म का शुल्क 20 रुपये लिया जाएगा। सीएचबी चेयरमैन मनिंदर बैंस का कहना है कि मंगलवार तक 8500 आवेदन फार्म मैनुअली आ चुके हैं, जबकि 37 हजार लोग ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं। मंगलवार को 300 लोगों ने ई संपर्क सेंटर में आवेदन फार्म जमा करवाए।

5000 फार्म निशुल्क बांटे

सीएचबी कार्यालय ने भीड़ कम करने के लिए 5 हजार से ज्यादा फार्म निशुल्क भी बांट दिए हैं। शहर में 18 ई संपर्क सेंटर, 12 ई कियोस्क, 14 ई ग्राम संपर्क सेंटर हैं, जहां पर आकर लोग बुधवार से फार्म जमा करवा सकते हैं।

खोले अतिरिक काउंटर

सीएचबी अधिकारियों को पता चला था कि कुछ लोग गरीब लोगों को गुमराह करके उनके फार्म भरने के 50 से 100 रुपये तक चार्ज कर रहे हैं। इसलिए सीएचबी ने कार्यालय में अतिरिक्त काउंटर बनाए, जहां पर सिर्फ लोगों के फार्म भरे और चेक ही किए जाते हैं।

सीएचबी के चेयरमैन ने यह भी आदेश जारी किए हैं कि जो भी फार्म जमा करवाने के लिए आए, उसका फार्म हर हालत में लिया जाए। शाम 5 बजे कार्यालय बंद होने की पाबंदी हटा दी गई है।

News: http://www.amarujala.com/chandigarh/chandigarh-housing-board-sector-9-chandigarh-news

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Pradhan Mantri Awas Yojana Rajasthan - Rs. 8,000 Crore for 6.75 Lacs Houses

Pradhan Mantri Awas Yojana Rajasthan पहले साल के लक्ष्यों के लिए केन्द्र ने अपने हिस्से के करीब 1400 करोड़ में से पहली किस्त के तौर पर सात सौ करोड़ की राशि राज्य को दे दी है..

मोदी सरकार द्वारा पूरे राजस्थान में गांव-गांव तक सड़क बनाने के वादे के बाद अब गरीबों को आशियाना देने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 8 हजार करोड़ रु. खर्च किए जाने ऐलान हुआ है। प्रदेश सरकार के साथ इस योजना में 3 साल तक लक्ष्यों की पूर्ति पर कदम बढ़ाया गया है।

PM Awas Yojana Rajasthan- यहां सरकार 8 हजार करोड़ रु. से अधिक राशि खर्च करेगी

अधिकारियों के मुताबिक, प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बेघर गरीबों को आशियाना देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6.75 लाख मकान बनाए जाएंगे। इस काम पर सरकार आठ हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च करेगी। योजना में तीन साल तक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने इस राशि का अनुमान लगाया है।


यह राशि केन्द्र और राज्य दोनों की साझेदारी से जुटाई जाएगी, जिसमें साठ प्रतिशत हिस्सा केन्द्र देगा, जबकि 40 प्रतिशत की भागीदारी राज्य को निभानी पड़ेगी।

PMAY Rajasthan सीएम ने की थी ये घोषणा:

हाल ही 18 मार्च को मुख्यमंत्री ने बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 तक प्रदेश में 6.75 लाख आवास बनाए जाने हैं ।

ऐसे होगी साझेदारी:

कुल तीन साल के लक्ष्यों के लिए सरकार ने 8425 करोड़ रुपए के खर्च का आकलन किया है। इसमें से केन्द्र 5055 करोड़ रुपए का अंश देगा, जबकि तीन हजार करोड़ से अधिक की भागीदारी राज्य की होगी। पहले साल के लक्ष्यों के लिए केन्द्र ने अपने हिस्से के करीब 1400 करोड़ में से पहली किस्त के तौर पर सात सौ करोड़ की राशि राज्य को दे दी है। राज्य को अब 31 मार्च तक अपने हिस्से के करीब 460 करोड़ रुपए देने हैं। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिए हैं।

Source: http://rajasthanpatrika.patrika.com/story/jaipur/know-about-modi-govt-s-pradhan-mantri-awas-yojana-rajasthan-2522559.html

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50,000 Houses Under Pradhan Mantri Awas Yojana Delhi

PMAY-Delhi: Under Pradhan Mantri Awas Yojana Delhi, the development agency of capital known as DDA (Delhi Development Authority) will development around 50,000 EWS and LIG houses in seven locations including, Kalkaji, Jailorwala Bagh and Kathputli Colony, Narela, Vasant Kunj, Sultan Garhi and Dwarka.

The construction work of houses under PM Awas Yojana Delhi will be done by DDA which will be made available by the end of year 2018. Of total, more than 24,000 houses will be reserved for EWS category and remaining 25,000 will be available for LIG category.

To be eligible for Pradhan Mantri Awas Yojana Delhi, the annual income of EWS family should not be more than Rs. 3.0 lakh while the family income of LIG category should be in between Rs. 3.0 lakh to 6.0 lakh.

As per the information published in the news, the cost of houses would be Rs. 15 lakh per unit and the subsidy would also be provided to the beneficiary of Pradhan Mantri Awas Yojana Delhi.

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Pradhan Mantri Awas Yojana Last Dates for Applications

Pradhan Mantri Awas Yojana Last Date: pmaymis.gov.in Last Date or you can say Pradhan Mantri Awas Yojana last date both are same. If you finding the last date of PM Awas Yojana for online application form submission and registration last date for houses under housing for all scheme or Prime Minister housing scheme or Modi Housing Scheme then you are landing on the right page. Here you will get last date of all the state under PMAY-HFA.

List of Last Dates for Pradhan Mantri Awas Yojana 

• Pmaymis-gov-in Last Date
• Pradhan Mantri Awas Yojana Last Date in Mumbai
• Pradhan Mantri Awas Yojana Last Date in Maharashtra
• Pradhan Mantri Awas Yojana Last Date in Haryana
• Pradhan Mantri Awas Yojana Last Date in Delhi
• Pradhan Mantri Awas Yojana Last Date UP (Uttar Pradesh)
• Pradhan Mantri Awas Yojana Last Date in Rajasthan
• Pradhan Mantri Awas Yojana Karnataka Last Date
• Pradhan Mantri Awas Yojana Last Date in Chhattisgarh
• Pradhan Mantri Awas Yojana Last Date Bihar
• Pradhan Mantri Awas Yojana Registration Last Date in Punjab
• Pradhan Mantri Awas Yojana Online Application Last Date in Assam
• Pradhan Mantri Awas Yojana Application Form Last Date in Gujarat
• Pradhan Mantri Awas Yojana Form Submission Last Date Andhra Pradesh (AP)
• PM Awas Yojana Last Date Himachal Pradesh (HP)
• Prime Minister Awas Yojana Last Date Jharkhand
• Modi Awas Yojana Last Date Kerala
• Pradhan Mantri Awas Yojana Online Application Last Date MP (Madhya Pradesh)
• Pradhan Mantri Awas Yojana Last Date Manipur
• PM Awas Yojana Last Date Nagaland
• Pradhan Mantri Awas Yojana Online Application Last Date Orissa
• Pradhan Mantri Awas Yojana Online Application Last Date Tripura
• PM Awas Yojana Online Application Last Date Meghalaya
• Pradhan Mantri Awas Yojana Last Date Sikkim
• PM Awas Yojana Last Date TN (Tamil Nadu)
• Pradhan Mantri Awas Yojana Online Application Last Date
• Pradhan Mantri Awas Yojana Form
• Pradhan Mantri Awas Yojana in English
• pmaymis.gov.in Online Application Form
• PMAY Online Application 2017 Last Date
• Pradhan Mantri Awas Yojana 2017 Online Application Form
• PMAY in Pune
• Pradhan Mantri Awas Yojana Wiki
• Pradhan Mantri Awas Yojana in Marathi
• Pradhan Mantri Awas Yojana List 2017

For all above scheme last date can only be obtained from the official source of PMAY like

pmaymis.gov.in/

mhupa.gov.in/

If you are able to find the last date of government housing scheme,  you can easily contact the the area officer from municipal corporation, zila panchayat and development authority who have the responsibility of implementing the scheme.

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